केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने और लोकसभा सीटों के पुनर्गठन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की दिशा में एक बार फिर सक्रिय हो गई है। इस उद्देश्य से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही है। प्रस्तावित बदलाव के तहत परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की योजना है। इसके लागू होने से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता खुल सकता है।

इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन जुटा लिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, सरकार को विधेयक के पक्ष में 15 से 18 वोटों के अंतर से जीत मिलने का भरोसा है। हालांकि, विशेष सत्र कब बुलाया जाएगा और कितने दिनों तक चलेगा, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में चाहिए दो-तिहाई बहुमत

संविधान में संशोधन से जुड़े विधेयक को पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। लोकसभा में इसके लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई वोट विधेयक के पक्ष में होने चाहिए। मौजूदा संख्या के आधार पर 361 वोटों का आंकड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लोकसभा में वर्तमान में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से तीन सीटें खाली बताई गई हैं। सरकार की योजना परिसीमन के जरिए सदन की कुल सदस्य संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की है।

इससे पहले भी सरकार ने 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने का प्रयास किया था। हालांकि, उस समय लोकसभा में आवश्यक समर्थन नहीं मिलने के कारण प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकी थी। अब सरकार नए सिरे से संख्या बल जुटाने में लगी है।

संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी क्यों तेज हुई?

संसद के मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया। इसी वजह से संसद की बैठक दोबारा बुलाने को लेकर सरकार के पास एक अलग प्रक्रिया का विकल्प मौजूद है।

संसदीय प्रक्रिया के तहत पहले से जारी सत्र में बैठक बुलाने और नया सत्र आयोजित करने के लिए अलग-अलग समयसीमा का पालन करना पड़ता है। मौजूदा सत्र के भीतर बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस आवश्यक बताया गया है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है।

मानसून सत्र के बाद भी सत्रावसान नहीं होने के कारण राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंधित प्रस्तावों पर आगे बढ़ने के लिए संसद की विशेष बैठक बुला सकती है।

850 लोकसभा सीटों के प्रस्ताव में दक्षिण भारत का भी रखा गया ध्यान

लोकसभा की सीटें बढ़ाने की प्रस्तावित योजना में दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं को भी ध्यान में रखने की बात कही गई है। सरकार की योजना सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने की है।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ राज्यों के बीच मौजूदा प्रतिनिधित्व के अनुपात को बनाए रखना बताया जा रहा है। नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के मौजूदा अनुपात को बरकरार रखने का प्रस्ताव शामिल है।

सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने की प्रक्रिया पूरी हो सके। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।

परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

संसद का औपचारिक सत्रावसान नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 9 नवंबर को इस मुद्दे पर सरकार की मंशा को लेकर चिंता जताई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि संसद का सत्रावसान जानबूझकर नहीं किया गया है, ताकि सरकार को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी दो-तिहाई समर्थन जुटाने का अतिरिक्त समय मिल सके।

जयराम रमेश ने परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों को लेकर भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि विपक्ष पहले भी इस तरह के प्रयासों का विरोध कर चुका है और जरूरत पड़ने पर एक बार फिर एकजुट होकर सरकार के प्रस्ताव का विरोध करेगा।

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पार्टी अध्यक्ष पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने की मांग कर चुके हैं। कांग्रेस चाहती है कि किसी भी नए कानून को संसद में पेश करने से पहले सभी पक्षों के साथ पारदर्शी तरीके से चर्चा की जाए।

2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने पर नजर

महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा आने वाले समय में देश की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। केंद्र सरकार 2029 के आम चुनाव से पहले महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था लागू करना चाहती है।

हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में संविधान संशोधन के लिए जरूरी समर्थन जुटाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। वहीं, परिसीमन की प्रक्रिया और राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर विपक्ष की आपत्तियां भी राजनीतिक बहस को तेज कर सकती हैं।

अब सभी की नजरें केंद्र सरकार के अगले कदम और संसद के संभावित विशेष सत्र पर टिकी हैं।