तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी की कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को लेकर की गई टिप्पणी पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले में पार्टी के बागी विधायक मदन मित्रा ने भी अभिषेक बनर्जी पर व्यंग्य करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी का कद भगवान से भी ऊंचा है और वह चंद्रयान से भी ऊपर उड़ते हैं।

मदन मित्रा ने यह टिप्पणी कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से अभिषेक बनर्जी के बयान पर नाराजगी जताए जाने के बाद की। उन्होंने कहा कि जब मामला हाईकोर्ट और अभिषेक बनर्जी से जुड़ा हो, तो अभिषेक खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर चल रही खींचतान से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

ममता बनर्जी के फैसले पर भी कसा तंज

मदन मित्रा ने पार्टी की कार्यकारी जिम्मेदारियों को लेकर हुए बदलाव पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी की कमान अभिषेक बनर्जी के हाथों से लेकर कल्याण बनर्जी और कुणाल घोष को सौंप दी है।

मित्रा ने इस फैसले पर व्यंग्यात्मक अंदाज में ममता बनर्जी को बधाई दी और कहा कि पार्टी की सभी चाबियां, यहां तक कि मास्टर चाबियां भी नए लोगों को सौंप दी गई हैं। उन्होंने इस व्यवस्था को आगे जारी रखने की बात भी कही।

अभिषेक बनर्जी के बयान पर हाईकोर्ट की नाराजगी

इससे पहले गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की उस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ न्यायाधीश भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। यह मामला अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को बढ़ाकर Z+ श्रेणी में करने से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया।

सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति कृष्ण राव के समक्ष राज्य सरकार के वकील ने अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों का उल्लेख किया। इसके बाद अदालत ने न्यायपालिका को लेकर लगाए गए आरोपों पर नाराजगी जाहिर की।

न्यायाधीशों की सूची मांगने की बात कही

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने अभिषेक बनर्जी के वकील से कहा कि वे अपने मुवक्किल से उन न्यायाधीशों की सूची मांगें, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे BJP या TMC से जुड़े हुए हैं।

न्यायमूर्ति ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे अभिषेक बनर्जी न्यायाधीशों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) तैयार कर रहे हों। अदालत की इस प्रतिक्रिया के बाद राजनीतिक हलकों में भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है।