देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर कई जगहों पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने प्रभावित मतदाताओं की समस्याओं को सामने लाने के लिए एक नई पहल की है। पार्टी ने ऐसे लोगों से संपर्क करने और उनकी शिकायतें दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी किया है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

CJP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लोगों से अपील की है कि यदि वे SIR प्रक्रिया से प्रभावित हुए हैं तो जारी किए गए फॉर्म को भरकर अपनी जानकारी दें। पार्टी का कहना है कि वह उन लोगों की आवाज संबंधित मंचों तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, जिनकी समस्याएं अक्सर सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा नहीं बन पातीं।

पार्टी ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि SIR के कारण कई मतदाताओं को बिना उचित स्पष्टीकरण के मतदान के अधिकार से वंचित होना पड़ा है। ऐसे में प्रभावित लोगों की शिकायतों और अनुभवों को सामने लाना जरूरी है।

वोटर लिस्ट से नाम कटने पर CJP ने जारी किया फॉर्म

कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने संदेश में कहा कि वह उन लोगों की आवाज उठाने का प्रयास कर रही है, जो अपनी समस्याओं को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं ला पाते। पार्टी ने SIR से प्रभावित मतदाताओं से अपील की है कि वे ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपने साथ हुई परेशानी की जानकारी साझा करें।

CJP के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य प्रभावित लोगों की बात को सामने लाना और उनकी शिकायतों को संबंधित स्तर तक पहुंचाना है। पार्टी ने भरोसा दिलाया है कि फॉर्म के माध्यम से मिली जानकारी के आधार पर लोगों की आवाज उठाने की कोशिश की जाएगी।

SIR प्रक्रिया को लेकर देशभर में उठ रहे सवाल

चुनाव आयोग की ओर से शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक और कानूनी स्तर पर बहस जारी है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इस दौरान बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम भी सूची से बाहर हो सकते हैं।

वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को सही और अपडेट रखने के लिए पुनरीक्षण जरूरी है। इस प्रक्रिया के तहत मृत, स्थानांतरित और एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच की जाती है।

उत्तर प्रदेश में भी SIR को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में करीब 1 करोड़ 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आंकड़ा बताया है। इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा SIR का मामला

SIR प्रक्रिया से जुड़े विवाद ने कानूनी मोर्चे पर भी जगह बना ली है। मतदाता सूची में नाम शामिल करने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इस बीच चुनाव आयोग की ओर से भी मतदाताओं की शिकायतों और दावों के निपटारे के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

मतदाता सूची से नाम हटने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से तय समयसीमा और आवश्यक दस्तावेजों का पालन करना जरूरी है।

2025 से शुरू हुई SIR प्रक्रिया में पुराने रिकॉर्ड की जांच

विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं के मौजूदा रिकॉर्ड का पुराने मतदाता सूची के आंकड़ों से मिलान किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में 2002 से 2004 के बीच उपलब्ध पुराने SIR रिकॉर्ड को भी आधार बनाया जा रहा है।

देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं। कई जगहों पर ड्राफ्ट सूची से नाम हटाए जाने के बाद लोगों को अपने दस्तावेजों और पात्रता से संबंधित जानकारी दोबारा प्रस्तुत करनी पड़ रही है।

फिलहाल SIR को लेकर राजनीतिक बहस के बीच CJP की यह पहल चर्चा में है। अब देखना होगा कि इस फॉर्म के जरिए कितने प्रभावित मतदाता अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं और उनकी समस्याओं को आगे किस स्तर पर उठाया जाता है।