स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्रों की भागीदारी बढ़ी, सरकार ने संसद में साझा किए नए आंकड़े

केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान शिक्षा क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों की बढ़ती भागीदारी से जुड़े नवीनतम आंकड़े पेश किए। सरकार के अनुसार, पिछले पांच शैक्षणिक वर्षों में स्कूलों के विभिन्न स्तरों पर अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन लगातार बढ़ा है और यह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में बताया कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के सभी स्तरों पर अल्पसंख्यक छात्रों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने और सभी वर्गों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक छात्रों की हिस्सेदारी वर्ष 2021-22 में 18 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 2025-26 में 21.8 प्रतिशत हो गई। यानी इस अवधि में 3.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।

उच्च प्राथमिक स्तर पर यह हिस्सा 17.8 प्रतिशत से बढ़कर 19.6 प्रतिशत पहुंच गया, जबकि माध्यमिक स्तर पर यह आंकड़ा 16.4 प्रतिशत से बढ़कर 18.7 प्रतिशत हो गया। इसी तरह उच्च माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक छात्रों की भागीदारी 15.1 प्रतिशत से बढ़कर 17.1 प्रतिशत दर्ज की गई।

सरकार का कहना है कि ये आंकड़े दर्शाते हैं कि शिक्षा के हर स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रस्तुत आंकड़ों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदायों के छात्रों को शामिल किया गया है।

इस अवसर पर किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत विविधता और समावेश की भावना के साथ आगे बढ़ने वाला देश है, जहां सभी समुदायों को समान अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों ने देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनकी भागीदारी भारत के विकास में लगातार बढ़ रही है।

मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, बुनियादी ढांचे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए समान अवसर उपलब्ध कराना है।