नई दिल्ली। ब्रिक्स देशों के बीच साझा करेंसी शुरू करने को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। भारत में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इसमें सीमा पार भुगतान को ज्यादा तेज, कम खर्चीला, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया।

घोषणा पत्र के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में यह सवाल उठने लगा कि क्या ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपनी अलग करेंसी लाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ब्रिक्स की साझा मुद्रा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ब्रिक्स करेंसी पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने ब्रिक्स करेंसी से जुड़े सवाल पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि संगठन के भीतर फिलहाल किसी कॉमन करेंसी को लॉन्च करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है।

उन्होंने बताया कि ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और भुगतान करने का मुद्दा नया नहीं है। इस विषय पर सदस्य देश लंबे समय से चर्चा करते रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना और लेनदेन से जुड़ी लागत को कम करना है।

इसलिए स्थानीय मुद्राओं में भुगतान को ब्रिक्स की नई साझा मुद्रा की शुरुआत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

लोकल करेंसी में व्यापार से क्या फायदा होगा?

ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने से डॉलर या किसी तीसरी मुद्रा पर निर्भरता वाले कुछ लेनदेन की लागत कम हो सकती है। इससे दो देशों के बीच होने वाले कारोबार में भुगतान प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, स्थानीय मुद्रा में व्यापार का उद्देश्य मौजूदा वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को खत्म करके उसकी जगह कोई नई व्यवस्था खड़ी करना नहीं है। इसके बजाय कोशिश यह है कि मौजूदा सिस्टम के साथ काम करते हुए अंतर-ब्रिक्स व्यापार को ज्यादा आसान और प्रभावी बनाया जाए।

सदस्य देश द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर ऐसे भुगतान तंत्र विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जिससे व्यापार और निवेश करने वालों के लिए लेनदेन आसान हो सके।

भारत की अध्यक्षता में 350 से ज्यादा बैठकें

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुधाकर दलेला के मुताबिक, भारत की अध्यक्षता के दौरान 350 से अधिक बैठकें हुईं और ब्रिक्स से जुड़े कार्यक्रम देश के 30 से ज्यादा शहरों में आयोजित किए गए।

इस दौरान कई महत्वपूर्ण पहल सामने आईं। इनमें एमएसएमई सहयोग पोर्टल, ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ा सहयोग, लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, विज्ञान एवं अनुसंधान रिपॉजिटरी और स्टार्टअप सहयोग जैसी पहल शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय ने इसे केवल किसी एक मंत्रालय या संस्था का प्रयास नहीं, बल्कि देशभर में किए गए व्यापक सहयोग का परिणाम बताया।

ब्रिक्स अध्यक्षता से भारत को क्या मिला?

सुधाकर दलेला के अनुसार, भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स सहयोग के चार प्रमुख स्तंभों के तहत करीब 150 व्यावहारिक परिणाम सामने आए।

इनमें खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नवाचार, सतत विकास और ग्लोबल साउथ से जुड़े देशों की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने जैसे विषय शामिल रहे।

नई दिल्ली घोषणा पत्र में विकास आधारित सहयोग को खास महत्व दिया गया है। इसका उद्देश्य अफ्रीका, एशिया और अन्य विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप सहयोग को मजबूत करना है।

भारत ने अपने विकास के अनुभव और विशेषज्ञता को दूसरे विकासशील देशों के साथ साझा करने की दिशा में भी प्रयास किए हैं।

BRICS में 22 मंत्रीस्तरीय ट्रैक सक्रिय

विदेश मंत्रालय के सचिव ने बताया कि ब्रिक्स के तहत करीब 22 मंत्रीस्तरीय ट्रैक सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इनमें अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित सहयोग और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होती है।

उन्होंने कहा कि सदस्य देशों की बैठकों में सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि ब्रिक्स के भीतर भारत की भूमिका और उसके प्रयासों को महत्व दिया जा रहा है।

इससे साफ है कि फिलहाल ब्रिक्स का फोकस एक नई साझा मुद्रा लॉन्च करने के बजाय व्यापार, भुगतान व्यवस्था, निवेश और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर है।

टैरिफ और व्यापार बाधाओं पर भी चिंता

ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए एकतरफा शुल्क यानी टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को लेकर भी चिंता जताई।

सदस्य देशों का कहना है कि इस तरह की व्यापार नीतियां वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के लिए चुनौती पैदा करती हैं। घोषणा में विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप वैश्विक व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।

यानी फिलहाल BRICS की अपनी कॉमन करेंसी आने की खबर सही नहीं है। संगठन के भीतर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और भुगतान को बढ़ावा देने पर जरूर काम हो रहा है, लेकिन इसे डॉलर के मुकाबले नई BRICS मुद्रा लॉन्च करने की योजना नहीं माना जा सकता।