नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना के दूसरे चरण को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इन चारों क्षेत्रों में जनसंख्या की गणना का दूसरा चरण 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच पूरा किया जाएगा। इसके बाद दर्ज की गई जानकारियों के सत्यापन और संशोधन के लिए 1 से 5 अक्टूबर तक पुनरीक्षण प्रक्रिया चलेगी।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में जनगणना की तारीखों और प्रक्रिया से संबंधित जरूरी जानकारी दी गई है। यह प्रक्रिया देश में होने वाली व्यापक जनगणना का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी।
1 सितंबर से शुरू होगी जनसंख्या गणना
अधिसूचना के मुताबिक लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दूसरे चरण की जनगणना 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी। घर-घर जाकर लोगों और परिवारों से संबंधित जरूरी जानकारी जुटाई जाएगी।
जनगणना का यह चरण 30 सितंबर तक जारी रहेगा। इसके बाद 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक पुनरीक्षण किया जाएगा, जिसमें दर्ज की गई जानकारी में जरूरी सुधार या बदलाव किए जा सकेंगे।
लोगों को खुद जानकारी दर्ज कराने का भी मौका
जनगणना के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत से पहले नागरिकों को अपनी जानकारी दर्ज कराने के लिए भी समय दिया जाएगा। इसके लिए 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है।
इस दौरान लोग जनगणना प्रक्रिया के लिए निर्धारित व्यवस्था के तहत खुद से अपनी जानकारी दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद घर-घर जाकर जनसंख्या संबंधी विवरण जुटाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
बर्फीले क्षेत्रों के लिए अलग होगी संदर्भ तिथि
लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ बर्फ प्रभावित तथा असामान्य समय-सारिणी वाले क्षेत्रों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि अलग निर्धारित की गई है।
इन इलाकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे को संदर्भ तिथि माना जाएगा। मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों के लिए जनगणना की समय-सीमा और प्रक्रिया को उसी के अनुरूप रखा गया है।
वहीं, देश के बाकी हिस्सों में जनगणना का दूसरा चरण बाद में आयोजित किए जाने की संभावना है।
आजादी के बाद आठवीं जनगणना
भारत की आजादी के बाद यह आठवीं जनगणना होगी। इस बार जनगणना को दो चरणों में पूरा किया जा रहा है। इसके तहत देश की आबादी से जुड़े आंकड़े जुटाने के साथ विभिन्न सामाजिक और जनसांख्यिकीय पहलुओं की जानकारी भी एकत्र की जाएगी।
इस जनगणना की एक खास बात यह है कि पहली बार जनसंख्या गणना के दौरान जाति से संबंधित जानकारी भी जुटाई जाएगी। इससे देश में अलग-अलग सामाजिक समूहों की जनसंख्या से जुड़े आंकड़े सामने आने की उम्मीद है।
जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट
केंद्र सरकार ने देश में जनगणना की पूरी प्रक्रिया के लिए 11,718 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसे देश में अब तक होने वाली सबसे बड़े पैमाने की जनगणना प्रक्रियाओं में से एक माना जा रहा है।
जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल सरकार की नीतियां बनाने, विकास योजनाओं की तैयारी और विभिन्न क्षेत्रों के लिए संसाधनों के बेहतर आवंटन में किया जाता है।
क्यों महत्वपूर्ण है जनगणना 2026?
जनगणना के जरिए देश की आबादी, परिवारों और सामाजिक-आर्थिक स्थिति से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाओं की प्राथमिकताएं तय करती हैं।
जाति संबंधी जानकारी शामिल किए जाने की वजह से इस बार की जनगणना के आंकड़ों का सामाजिक और राजनीतिक महत्व भी काफी अधिक माना जा रहा है।
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