केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर अब भारत में पैदा हुए आतंकवादियों की मौजूदगी से मुक्त हो गया है। यह देश की आतंकवाद विरोधी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक, आतंकवाद के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए देशभर में समन्वित अभियान चलाना जरूरी है।
नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए केवल घटना के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमले की योजना बनाने वाले लोगों को पहले ही पकड़ना सुरक्षा एजेंसियों की सफलता होनी चाहिए।
कश्मीर में स्थानीय आतंकवाद को लेकर अमित शाह का बयान
गृह मंत्री ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर में भारत में पैदा हुए आतंकवादियों की मौजूदगी समाप्त हो गई है। उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
अमित शाह ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित कर रही है, जिसके तहत देश के सभी पुलिस थानों तक आतंकवाद से मुकाबले की एक समान रणनीति पहुंचाई जा सके। सभी राज्यों की पुलिस को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा, ताकि आतंकवादी गतिविधियों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके।
36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत लाया गया
आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए अमित शाह ने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वालों को कानून के दायरे में लाना जरूरी है।
गृह मंत्री ने आतंकवाद की आर्थिक मदद करने वाले नेटवर्क पर भी कार्रवाई तेज करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की फंडिंग से जुड़ी पूरी व्यवस्था को खत्म करने के लिए वित्तीय जांच करने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल बनाना होगा। जब तक आतंकवाद के पूरे नेटवर्क पर एक साथ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस समस्या को जड़ से समाप्त करना मुश्किल है।
ATS और साइबर विशेषज्ञों की भूमिका पर जोर
अमित शाह ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में राज्यों की एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि किसी एक मामले की जांच शुरू होने के बाद उसे केवल घटना तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जांच के दौरान पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसे खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए।
उन्होंने सभी राज्यों को अपनी ATS में साइबर विशेषज्ञों की टीम मजबूत करने की सलाह दी। इसके साथ ही मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) का दायरा बढ़ाने की जरूरत बताई। इसमें साइबर सुरक्षा, नार्को-टेररिज्म और नए उभरते कट्टरपंथी क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को भी शामिल करने पर जोर दिया गया।
NIA की शक्तियों और नेटवर्क का किया गया विस्तार
गृह मंत्री ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की कार्यक्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि एजेंसी की कानूनी शक्तियों को बढ़ाने के साथ उसका राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार भी किया गया है।
उन्होंने बताया कि NIA के 16 नए शाखा कार्यालयों और दो जोनल कार्यालयों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा से जुड़े मामलों की जांच करने का अधिकार भी एजेंसी को दिया गया है।
अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए जांच एजेंसियों को मजबूत करना और उनके बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान बेहतर बनाना जरूरी है।
PFI के खिलाफ संयुक्त अभियान का दिया उदाहरण
गृह मंत्री ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के खिलाफ हुई कार्रवाई को केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के संयुक्त अभियान का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि एक ही रात में 11 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर संगठन के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की थी।
उन्होंने दावा किया कि इस अभियान ने PFI के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया और यह संयुक्त कार्रवाई की प्रभावशीलता का उदाहरण बना।
इसके अलावा शाह ने शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क से जुड़े 40 से अधिक मॉड्यूल नष्ट किए गए, 100 से ज्यादा मामले दर्ज हुए और 271 से अधिक गिरफ्तारियां की गईं।
NIA के नए पोर्टल और सुविधाओं का शुभारंभ
आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर अमित शाह ने NIA की कई नई पहलों की शुरुआत भी की। उन्होंने एजेंसी की ओर से प्रकाशित ‘Fail-Safe Investigation’ पुस्तक का विमोचन किया।
इस दौरान चंडीगढ़ में NIA के नए कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई और दिल्ली के मैदानगढ़ी में बने NIA आवासीय परिसर का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही एजेंसी के ‘पुष्टि’ पोर्टल को भी लॉन्च किया गया।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सात अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
अमित शाह ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र और राज्यों की एजेंसियों को एक साझा लक्ष्य के साथ काम करना होगा। बेहतर जांच, वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई, तकनीकी क्षमता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए आतंकवाद के पूरे तंत्र को कमजोर करना सरकार की रणनीति का अहम हिस्सा है।
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