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बकाया नहीं जमा करने वाले बिल्डरों को कैंसिल लीज देगी: नोएडा में आठ बिल्डरों पर 1171 करोड़ रुपये का बकाया है; अमिताभ कांत ने सिफारिश का लाभ नहीं उठाया – Noida (Gautambudh Nagar) News

 

हाल ही में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने की थी बैठक। जिसके बाद इस कदम को बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए।

अमिताभ कांत की सिफारिश का लाभ नहीं लेने वाले बिल्डर की लीज डीड रद्द की जाएगी। इनमें वे बिल्डर है, जिनको कई बार नोटिस जारी किया गया। इसके बाद भी बिल्डरों ने न तो कोई सहमति दी और न ही वे बैठक में शामिल हुए। ऐसे करीब 8 बिल्डर है। जिनके प्रोजेक्ट में बाय

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नोएडा में 57 बिल्डर परियोजना है। इन पर 28 हजार करोड़ का बकाया था। बकाया वापस लाने और बायर्स की रजिस्ट्री के लिए कैबिनेट ने अमिताभ कांत की सिफारिश लागू की। 22 बिल्डर ने सिफारिश के तहत कुल बकाया का 25 प्रतिशत यानी 302.32 करोड़ जमा करा दिया।

इससे 1148 बायर्स की रजिस्ट्री हो गई। 14 ऐसे है जिन्होंने सहमति दी लेकिन अब तक पैसा नहीं दिया। वहीं, 15 बिल्डर वो जिन्होंने कुछ पैसा जमा किया। जबकि 8 वो है जिन्होंने न तो सहमति दी और न ही वो सामने आ रहे है

प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस

इन बिल्डरों पर 1171 करोड़ का है बकाया

ऐसे 8 बिल्डरों के खिलाफ प्राधिकरण एक्शन लेने जा रहा है। इन सभी बिल्डरों को नोटिस जारी किया जा चुका है। प्राधिकरण की ओर से नियुक्त सलाहकार कंपनी इन बिल्डर की अनसोल्ड इन्वेंट्री और संपत्ति खंगाल रही है। जिनको सीज किया जाएगा।

इसके बाद नीलाम करके बकाया वसूला जाएगा। इन आठ बिल्डर पर 1171.94 करोड़ रुपए बकाया है। इन बिल्डरों को पहले फेज में इस बकाया का महज 25 प्रतिशत यानी 251.40 करोड़ रुपए जमा करना है। ये पैसा जमा होने से 533 बायर्स की रजिस्ट्री हो सकेगी।

पैसा जमा होता तो होती 2123 बायर्स की रजिस्ट्री
अगर ये बिल्डर पूरा 1171.94 करोड़ जमा करते है तो करीब 2123 बायर्स की रजिस्ट्री हो सकेगी। आकडों को देखे तो इन 8 बिल्डरों 10328 यूनिट सेंक्शन है। जिसमें 9348 यूनिट बन चुकी है।

4850 यूनिट का ओसी जारी हो चुका है। इसमें 3839 की रजिस्ट्री हो चुकी है। बाकी काम अधूरा है। इन बिल्डरों की साइट पर प्राधिकरण पहले ही बोर्ड लगा चुका है। ऐसे में अब इन पर कार्रवाई होने जा रही है।

नोएडा प्रवेश द्वार।

ये है बिल्डर जिन पर होगा एक्शन

एमपीजी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड 38.92 करोड़
एजीसी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड 20.80 करोड़
मनीषा कीबी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड 0.38 करोड़
लीज प्राइम 659.92 करोड़
आरजी रेजिडेंसी 170 करोड़
गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड 111.84 करोड़
फ्यूटेक शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड 114.71 करोड़

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