असदुद्दीन ओवैसी ने कहा – “H-1B वीजा के मसले पर हमारे बच्चों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।”

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के आगे झुकना नहीं चाहिए।

एच-1बी वीजा शुल्क को 1,00,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि इसका सीधा असर भारतीयों पर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वीजा धारकों में करीब 71 प्रतिशत भारतीय हैं और इनमें अधिकतर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हैं।

आने वाली पीढ़ियों पर असर की आशंका

ओवैसी ने कहा, “मैं राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहता, लेकिन मोदी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख ट्रंप के साथ रात्रिभोज करते हैं और हम अपने पड़ोसी देश को अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करते हुए भी देखते हैं। इसका क्या संदेश जाता है?”
उन्होंने आगे कहा, “अगर हमने इस पर नियंत्रण नहीं किया तो हमारे बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें ट्रंप सरकार के आगे झुकना नहीं चाहिए।” उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ‘हाउडी मोदी’ जैसे आयोजनों से आखिर क्या उपलब्धि हासिल हुई।

रेवंत रेड्डी की मांग का समर्थन

जीएसटी को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मांग का समर्थन करते हुए ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई पांच साल तक करनी चाहिए।
उन्होंने कहा, “मैं रेवंत रेड्डी की मांग से पूरी तरह सहमत हूं। मोदी सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए। इससे साबित होगा कि सरकार संघवाद में विश्वास रखती है या नहीं। तेलंगाना को उसके विकास के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए।”