समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, उनकी रिहाई का रास्ता रामपुर की अदालतों में लंबित अन्य मुकदमों की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। बुधवार को यतीमखाना प्रकरण में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है।
आजम खां से जुड़े कई मुकदमे रामपुर की अलग-अलग अदालतों में विचाराधीन हैं। ऐसे में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बावजूद उनकी कानूनी मुश्किलें पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। बुधवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच यतीमखाना मामले में सुनवाई होनी है।
हाईकोर्ट से 17 नवंबर को मिली अंतरिम जमानत
आजम खां को 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिली थी। अदालत ने ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाए और उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की। इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
यह मामला जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। इसी मामले में ईडी ने आजम खां के खिलाफ कार्रवाई की थी।
जेल के बाहर निकलते ही ईडी ने किया था गिरफ्तार
आजम खां को इससे पहले 31 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद जब वह रामपुर जेल से बाहर आए तो जेल के मुख्य द्वार पर ही ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
यह कार्रवाई वर्ष 2019 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत की गई थी। इसके बाद आजम खां ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई की संभावना फिर से बढ़ गई है।
यतीमखाना मामले में आज होगी सुनवाई
आजम खां के खिलाफ लंबित मामलों में यतीमखाना प्रकरण भी प्रमुख है। यह मामला वर्ष 2016 में रामपुर के यतीमखाना इलाके में बस्ती के मकानों को गिराए जाने और वहां रहने वाले लोगों की शिकायतों से जुड़ा है।
इस प्रकरण में वर्ष 2019 और 2020 के दौरान कुल 12 एफआईआर दर्ज की गई थीं। बुधवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में इसी मामले से संबंधित सुनवाई होनी है। अदालत की कार्यवाही पर आजम खां की संभावित रिहाई के लिहाज से भी नजर रखी जा रही है।
84 मुकदमों में 16 का आ चुका है फैसला
आजम खां के खिलाफ प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अलग-अलग मामलों में कुल 84 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें से अब तक 16 मामलों में अदालतों का फैसला आ चुका है। आठ मामलों में उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई, जबकि आठ मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया।
दो जन्म प्रमाणपत्र से जुड़े मामले में आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी। इन मामलों ने प्रदेश की राजनीति में भी काफी चर्चा बटोरी थी।
क्वालिटी बार और स्कूल की मान्यता से जुड़े मामले भी लंबित
यतीमखाना प्रकरण के अलावा आजम खां से जुड़े कई अन्य मामले भी अदालतों में चल रहे हैं। इनमें क्वालिटी बार प्रकरण, रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता, गवाह को धमकाने और सरकारी अभिलेखों में कथित हेराफेरी से जुड़े मुकदमे शामिल हैं।
गवाह को धमकाने के मामले में 23 नवंबर को सुनवाई की तारीख बताई गई है। वहीं क्वालिटी बार और स्कूल की मान्यता से संबंधित मामलों में भी इसी तारीख को अदालत में कार्यवाही प्रस्तावित है।
फिलहाल हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद आजम खां की रिहाई को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन अन्य लंबित मामलों में अदालतों के आदेश उनकी आगे की कानूनी स्थिति तय करने में महत्वपूर्ण होंगे।
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